कोरोना:'रेड'झोन 'ग्रीन' झोनमध्ये कसा बदलणार?
झोन म्हणजे काय?
रेड झोन : असा जिल्हा जिथे कोरोना संसर्गाची परिस्थिती अत्यंत धोकादायक आहे.ॉ
ऑरेंज झोन : असा जिल्हा जिथे परिस्थिती धोकादायक आहे, मात्र, रेड झोन इतकी नाही.
ग्रीन झोन : सेफ झोन
3 मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्याची घोषणा करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला एक मोठं प्रलोभन दिलं होतं.
ते म्हणाले होते, "20 एप्रिलपर्यंत प्रत्येक शहर, प्रत्येक पोलीस स्टेशन, प्रत्येक जिल्हा, प्रत्येक राज्य यांनी लॉकडाऊनचं काटेकोरपणे पालन करावं. केंद्र सरकार तुमच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून असेल. या काळात तुमचा भाग हॉटस्पॉट नसेल किंवा तुमचा भाग हॉटस्पॉट बनण्याची शक्यता कमी असेल तर तुम्हाला 20 एप्रिलनंतर लॉकडाऊनमधून काही प्रमाणात सूट दिली जाऊ शकेल."
पंतप्रधानांच्या भाषणानंतर केंद्र सरकारने 170 हॉटस्पॉट चिन्हांकित केले आहेत. याव्यतिरिक्त 207 भाग नॉन हॉटस्पॉट म्हणजेच ऑरेंज झोन म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.
देशात एकूण 708 जिल्हे आहेत. रेड आणि ऑरेंज व्यतिरिक्त उर्वरित सर्व जिल्हे ग्रीन झोन असतील.
'रेड' झोन 'ग्रीन' झोनमध्ये कसा बदलणार?
तुम्ही रेड झोनमध्ये असाल तर 20 एप्रिलनंतरही तुमच्या भागाला लॉकडाऊनमधून सूट दिली जाणार नाही. कारण रेड झोनवरून तो थेट ग्रीन झोन होऊ शकत नाही.
याबाबत केंद्रीय आरोग्य सचिव प्रीती सुडान यांनी सर्व राज्य सरकारांना पत्रक पाठवलं आहे. बीबीसीजवळ या पत्रकाची प्रत आहे.
या पत्रकात राज्य सरकारांना काही दिशानिर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार रेड झोनचं स्टेटस ऑरेंज झोन होण्यासाठी कमीत कमी 14 दिवसांचा कालावधी लागेल आणि ग्रीन झोनचं स्टेटस मिळवण्यासाठी कमीत कमी 28 दिवस लागतील.
मात्र, हे झोन कायमस्वरुपी नसल्याचंही केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
28 दिवसांपर्यंत एकही कोरोनाग्रस्त रुग्ण न आढळल्यास त्या भागाला ग्रीन झोन घोषित केलं जाऊ शकतं.
प्रत्येक सोमवारी राज्य सरकारांना तिन्ही झोनमध्ये येणाऱ्या भागांचा आढावा घ्यावा लागेल.
म्हणजेच 20 एप्रिलनंतर लॉकडाऊनमधून काही प्रमाणात सूट मिळण्याची शक्यता केवळ ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमधल्या जनतेलाच असणार आहे.
तर रेड झोनच्या नागरिकांना 3 मेनंतरसुद्धा लॉकडाऊनमधून सूट मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
लहान मुलांना कोरोना व्हायरसचा धोका किती?
सरकारची रणनीती
यासाठी सरकारने दोन प्रकारची रणनीती आखली आहे.
क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रॅटेजी : केंद्र सरकारने सांगितल्याप्रमाणे एखाद्या भागात एकाचवेळी 15 पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले तर संबंधित राज्य आणि जिल्ह्यांना त्या भागात क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रॅटेजी लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
यात त्या भागाचे एन्ट्री आणि एक्झिट पॉईंट ठरवले जातात. एक वेगळं पथक नियुक्त करण्यात येतं. यात आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, महापालिका, महसूल खात्याचे कर्मचारी आणि स्वयंसेवक (व्हॉलेंटिअर्स) असतात. हे पथक कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग आणि घरोघरी जाऊन सर्वे करतात.
170 पैकी 47 हॉटस्पॉट भागांमध्ये सरकार या रणनीतीअंतर्गत काम करतंय.
लार्ज आऊटब्रेक स्ट्रॅटेजी : ही रणनीती त्या भागांसाठी आहे जिथे एकाचवेळी अनेक क्लस्टर असतात. केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार 170 हॉटस्पॉट्स पैकी 123 ठिकाणी सरकार लार्ज आऊटब्रेक स्ट्रॅटेजीचा अवलंब करत आहे.
झोनची विभागणी कशी करतात?
कोणत्या आधारावर झोनची विभागणी करण्यात आली, याची माहितीही केंद्र सरकारने दिली आहे. संयुक्त आरोग्य सचिव लव अग्रवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार रेड झोन म्हणजे असा परिसर जिथे कोरोनाग्रस्तांचा केस लोड 80% आहे किंवा कोरोनाग्रस्तांची संख्या दुप्पट होण्याचा वेग (डबलिंग रेट) जास्त आहे.
केस लोड म्हणजे त्या भागात राज्यातले जवळपास 80 टक्के कोरोनोग्रस्त आढळले आहेत. सोप्या शब्दात सांगायचं तर असा परिसर जिथे खूप जास्त कोरोनाग्रस्त आढळले आहेत. तर डबलिंग रेट म्हणजे एखाद्या भागातल्या कोरोनाग्रस्तांची संख्या चार दिवसांपेक्षा कमी काळात दुप्पट होणे.
ऑरेंज झोन त्या परिसराला म्हटलं जातं जिथे कोरोनाग्रस्तांची संख्या रेड झोनपेक्षा कमी आहे मात्र, काळजी घेतली नाही तर इथल्या कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढून हा परिसर रेड झोनमध्ये जाऊ शकतो.
त्याचप्रमाणे ग्रीन झोनचा अर्थ आहे असा भाग जिथे कोरोनाचा एकही रुग्ण नाही. मात्र, अशा परिसरांमध्ये सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे हा परिसर अचानक रेड झोनमध्ये जायला नको.
Comments
Post a Comment